Expert Vakil

 आज के डिजिटल युग में अपराध और विवाद केवल दस्तावेज़ों या मौखिक गवाही तक सीमित नहीं रह गए हैं। अब ईमेल, व्हाट्सऐप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, मोबाइल डेटा, सोशल मीडिया पोस्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य ( Electronic Evidence ) अदालत में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन, इन सबको सीधे कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। इसके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65B के तहत कुछ कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना ज़रूरी है। 🔹 धारा 65B भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहती है? धारा 65B विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रमाण (admissibility of electronic records) से संबंधित है। यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटा अदालत में सबूत के तौर पर प्रस्तुत करना है, तो वह तभी स्वीकार्य होगा जब उसके साथ 65B का सर्टिफिकेट (Certificate under Section 65B) लगाया गया हो। इस प्रमाणपत्र को उस व्यक्ति द्वारा दिया जाना चाहिए जो उस कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर या डिवाइस को चलाता है या उसके नियमित कार्यों का जिम्मेदार है। 🔹 इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अदालत में पेश करने की प्रक्रिया साक...